(DOE de 28/11/2016)
Regulamenta o inciso II, do § 4° do art. 1°, do Decreto n° 5.574, de 17 de novembro de 2016.
A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições legais, etc, Considerandoa competência para dirigir, superintender, coordenar e orientar as atividades da Procuradoria-Geral do Estado, consoante o disposto no art. 4°, inciso I, da Lei Complementar Estadual n° 45, de 26 de julho de 1994;
Considerando, também, que cabe ao Procurador-Geral do Estado autorizar, de modo justificado, a redução dos honorários advocatícios decorrentes dos acordos judiciais e extrajudiciais celebrados no âmbito desta Procuradoria, conforme dispõe o § 7°, do art. 17-K, da Lei Complementar n° 45/1994, e;
Considerando, desse modo, a necessidade de regulamentação do disposto no inciso II, §4°, do art. 1°, do Decreto Estadual n° 5.574, de 17 de novembro de 2016, que prorrogou a vigência do Decreto Estadual n° 4.971, de 20 de dezembro de 2012, prevendo a realização de parcelamentos incentivados de ICMS junto à dívida ativa, contribuindo para a redução dos procedimentos de cobrança administrativa e judicial,
RESOLVE:
Art. 1° A concessão de benefícios previstos para os acordos celebrados perante a dívida ativa não dispensa o pagamento de eventuais despesas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais ficam estipulados em 5% (cinco por cento) do valor acordado do débito.
Art. 2° Os honorários advocatícios fixados na forma do art. 1° poderão ser pagos:
I – no caso de pagamento à vista, em uma única parcela.
II – por meio de parcelamento, em até dezoito vezes, concedido às pessoas físicas e jurídicas, corrigido o saldo devedor de acordo com o índice aplicável aos débitos inscritos em dívida ativa.
§ 1° O valor inicial das prestações será apurado dividindo-se o valor total dos honorários pelo número de parcelas.
§ 2° O descumprimento do acordo quanto ao débito inscrito em dívida ativa, implica no descumprimento do acordo relativo aos honorários, restituindo-se a cobrança em sua integralidade.
§ 3° O pagamento das verbas resultantes dos honorários advocatícios será feito por meio de Documento de Arrecadação Estadual- DAE expedido diretamente pelo SITAD, obtido no atendimento da Procuradoria Fiscal ou site da Procuradoria-Geral do Estado.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Rio Branco-Acre, 24 de novembro de 2016.
Maria Lídia Soares de Assis
Procuradora-Geral do Estado do Acre