(DOE de 28/11/2016)
Institui o deferimento do imposto sobre Operações Relativas à Circulação de mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (“ICMS”) nas operações que especifica, realizadas por empresas com atuação nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que o Poder legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Fica instituído no âmbito do estado do Piauí, novo instrumento de execução de política de desenvolvimento econômico e social do estado, por meio da concessão de estímulo às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei; aplicam-se as definições e os conceitos fixados nas Leis Federais n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, e n° 12.351, de 22 de dezembro de 2010 que disciplinam as atividades em questão.
Art. 2° Desde que relacionadas às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, fica concedido o diferimento do pagamento do ICMS incidente nas seguintes operações:
I – importação do extintor de máquinas, equipamentos, partes, peças, acessórios, amterias de uso e consumo, insumo, matérias-primas e outros bens;
II – interestaduais decorrentes da aquisição de ativo imobilizado e materiais de uso e consumo, sendo o imposto devido a título de diferencial de alíquotas, e
III – (VETADO).
§ 1° O diferimento concedido na forma dos incisos acima encerra-se no momento da saída tributável dos referidos bens, exceto se estes forem, então, destinados a outra empresa habilitada aos benefícios concedidos por esta Lei que venha a empregá-los nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.
§ 2° O recolhimento do imposto diferido, caso exigido nas condições do parágrafo anterior, se dará em guia de recolhimento em separado, tornando-se como base de cálculo o valor da saída tributável, sendo permitida a manutenção integral dos créditos de ICMS.
§ 3° O ICMS diferido na forma do inciso I não será exigido na hipótese de retorno do bem ao exterior.
§ 4° Para os efeitos do encerramento do diferimento de que trata o § 1°, equipara-se à saída tributável a devolução e desocupação de áreas pelo contratado, alcançando inclusive a retirada de equipamentos e instalações e a reversão de bens.
§ 5° (VETADO).
Art. 3° Os benefícios instituídos pela presente Lei aplicam-se, conforme o caso a pessoa juridica que tenha estabelecimento inscrito neste Estado e seja:
I – detentora de contrato, concessão, cessão onerosa ou autorização para exercer, no país, as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural;
II – contratada, pela concessionária ou autorizada, para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da concessão ou autorização, bem assim às subcontratadas; ou
III – importadora autorizada pela contratada, na forma do inciso II, quando esta não for sediada no país.
Art. 4° Para a habilitação ao benefícios fiscais previstos nesta Lei o interessado deverá apresentar requerimento à Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí contendo:
I – identificação do interessado, assim entendida sua razão social, endereço e números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
II – certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) emitida pela Fazenda Estadual;
III – no caso do inciso I, do art. 3°, comprovação de que é detentora de contrato, concessão ou autorização para exercer, no país, as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural; e
IV – no caso dos incisos II e III, do art. 3°, a comprovação contratual de que se adequar a alguma das hipóteses previstas nos referidos incisos.
Art. 5° Atendidos os requisitos elencados no art. 4°, acima, a Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí firmará um Termo de Acordo com o interessado, declarando o seu direito à fruição dos benefícios fiscais previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Cópia do termo de Acordo regulamente firmado deverá ser apresentada pela pessoa jurídica habilitada aos fornecedores de mercadorias e serviços localizados neste Estado com os quais contratar, de modo a evidenciar documentalmente a aplicação do diferimento nas operações correspondentes.
Art. 6° A fruição do estímulo previsto nesta lei não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias do ICMS devidas.
Parágrafo único. Nas operações amparadas pelo estímulo ora instituído, o contribuinte deverá, obrigatoriamente, indicar no campo pertinente da Nota Fiscal Eletrônica respectiva a expressão “Operação amparada pelo diferimento do ICMS, nos termos da Lei n° XX, de XX.XX.XXXX”.
Art. 7° Os estímulos concedidos nos termos desta Lei ficam automaticamente cancelados nas hipóteses de:
I – condenação por crimes ambientais, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
II – prática de crimes contra a ordem tributária ou de sonegação fiscal, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
III – conduta ou atividaDe lesiva à ordem econômica;
IV – inobservância de qualquer das exigências para a habilitação aos benefícios ora instituídos, durante o período de sua fruição;
V – irregularidade ou inadimplência com parcelamento de débitos fiscais de que seja beneficiário, no Estado do Piauí; e
VI – a destinação dos bens adquiridos e beneficiados pelo diferimento do ICMS a atividades diversas da exploração e produção de petróleo e gás natural.
§ 1° Para que seja verificada a ocorrência das hipóteses de cancelamento acima elencadas, será aberto processo administrativo mediante a lavratura de Termo de Cancelamento em que o fisco apresentará as razões subjacentes ao pretendido cancelamento, observado o direito de o contribuinte apresentar sua defesa no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do referido Termo.
§ 2° O contribuinte que tiver sua habilitação cancelada somente poderá ser reincluído após 6 (seis) meses, contados da exclusão, desde que sanadas as causas que lhe deram origem e a critério do secretário da Fazenda.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 28 de novembro de 2016.
GOVERNADOR DO ESTADO
SECRETÁRIO DE GOVERNO