O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 87 da Constituição Estadual,
CONSIDERANDO a Lei n° 20.943, de 20 de dezembro de 2021, e o Convênio ICMS 57, de 30 de junho de 2015, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, conforme consta no protocolado sob n° 18.629.228-6,
DECRETA:
Art. 1° Fica introduzida no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 7.871, de 29 de setembro de 2017, a seguinte alteração:
Alteração 628ª As notas 1 e 2.2 do item 17 do Anexo VII passam a vigorar com a seguinte redação:
“1. o crédito presumido será utilizado, exclusivamente, para o pagamento do consumo de energia elétrica no âmbito do Programa Luz Fraterna de que tratam as Leis n° 14.087, de 11 de setembro de 2003, e n° 17.639, de 31 de julho de 2013, e do Programa Energia Solidária de que trata a Lei n° 20.943, de 20 de dezembro de 2021 (Convênio ICMS 12/2017);
………………………………………
2.2 no campo 04 o valor do montante constante do ofício, conforme disposições previstas em ato do Poder Executivo.”.
Art. 2° As faturas decorrentes das cobranças relativas ao consumo de energia elétrica no âmbito do Programa Luz Fraterna de que tratam as Leis n° 14.087, de 11 de setembro de 2003, n° 17.639, de 31 de julho de 2013, e do Programa Energia Solidária de que trata a Lei n° 20.943, de 20 de dezembro de 2021, relativas a períodos anteriores à vigência deste Decreto, poderão ser liquidadas, parceladamente, com a aplicação do previsto no item 17 do Anexo VII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 7.871, de 29 de setembro de 2017, condicionado à autorização prévia da Secretaria de Estado da Fazenda, dentro dos limites da disponibilidade orçamentária e financeira do exercício financeiro, mediante a expedição de ofício que deverá conter o período de fornecimento da energia elétrica, o período de apuração no qual o crédito deverá ser efetuado, o valor total correspondente às faturas, e, se houver, o número da parcela e o valor correspondente à parcela mensal referente ao crédito a ser apropriado, quando se tratar de parcelamento (Convênio ICMS 57/2015).
Art. 3° As faturas decorrentes das cobranças relativas ao consumo de energia elétrica no âmbito do Programa Energia Solidária de que trata a Lei n° 20.943, de 20 de dezembro de 2021, relativas a períodos a partir da vigência deste Decreto, poderão ser liquidadas com a aplicação do previsto no item 17 do Anexo VII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 7.871, de 29 de setembro de 2017, condicionado à autorização prévia da Secretaria de Estado da Fazenda, dentro dos limites da disponibilidade orçamentária e financeira do exercício financeiro, mediante a expedição de ofício que deverá conter o período de fornecimento da energia elétrica, o período de apuração no qual o crédito deverá ser efetuado, o valor total correspondente às faturas, e, se houver, o número da parcela e o valor correspondente à parcela mensal referente ao crédito a ser apropriado, quando se tratar de parcelamento (Convênio ICMS 57/2015).
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Curitiba, em 10 de junho de 2022, 201° da Independência e 134° da República.
DARCI PIANA
Governador do Estado em exercício
JOÃO CARLOS ORTEGA
Chefe da Casa Civil
RENE DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda