PORTARIA PGE N° 2.180, DE 14 DE MAIO DE 2024
(DOE de 17.05.2024)
Regulamenta o oferecimento e a aceitação do Seguro Garantia e Carta Fiança para execução fiscal para débitos inscritos em dívida atida do Estado de Sergipe, no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe – PGE/SE e dá outras providências.
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE- PGE/SE, no exercício das atribuições e competências que lhe são conferidas pelo art. 7°, incisos I e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 27, de 02 de agosto de 1996;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 9°, II, da Lei (Federal) n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, bem como as demais alterações promovidas pela Lei (Federal) n° 13.043, de 13 de novembro de 2014; arts. 835, § 2° e 848, parágrafo único do Código de Processo Civil, de 2015; art. 7° da Lei (Estadual) n° 7.795, de 03 de janeiro de 2014, e
CONSIDERANDO o disposto no processo administrativo n° 615/2024:
CONSIDERANDO o exponencial aumento das ofertas do Seguro Garantia Judicial e da fiança bancária nos processos de execução fiscal;
CONSIDERANDO o empenho do Estado de Sergipe em garantir o pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa, bem como primar pelo processo executivo como expediente atuante no interesse do credor;
CONSIDERANDO a necessária regulamentação da Lei Federal n° 13.043 de 13 de novembro de 2014, que deu nova redação ao art, 9° II da LEF, facultando ao executado a possibilidade de oferecer o Seguro Garantia Judicial;
RESOLVE:
Art. 1° A aceitação de seguro garantia e de carta de fiança bancária no âmbito desta Procuradoria-Geral do Estado fica condicionada ao atendimento dos critérios e condições fixados nesta Resolução.
CAPÍTULO I
DO SEGURO GARANTIA
Art. 1° O seguro-garantia, nos termos regulados por ato da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), é instrumento hábil para garantir Débitos Tributários e não tributários, inscritos na dívida ativa do Estado de Sergipe.
Parágrafo único. A apresentação de seguro garantia pelo devedor não suspenderá a exigibilidade do crédito garantido, mas autoriza a obtenção de certidão de regularidade fiscal enquanto vigente a apólice.
Art. 2° Aplicam-se ao seguro garantia previsto no art. 1° as seguintes definições:
I – Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro garantia;
II – Expectativa de sinistro: verificação pelo segurado da possibilidade de ocorrência de sinistro;
III – Indenização: pagamento, por parte das seguradoras, das obrigações cobertas pelo seguro, a partir da caracterização do sinistro;
IV – Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da apólice;
V – Saldo devedor remanescente do parcelamento: dívida remanescente após a rescisão do parcelamento, devidamente atualizada pelos índices legais aplicáveis aos créditos inscritos em dívida ativa do Estado;
VI – Segurado: o Estado de Sergipe, representado neste ato pela Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe;
VII – Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante a PGE/SE;
VIII – Seguro garantia judicial pela execução fiscal: modalidade destinada a assegurar o pagamento de valores que o tomador necessite realizar no trâmite de processos de execução fiscal;
IX – Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro;
X – Tomador: devedor de obrigações fiscais que deve prestar garantia no processo de execução fiscal ou em parcelamento administrativo.
Art. 3° O seguro garantia de que trata o art. 1°, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice:
I – o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa do Estado de Sergipe;
II – previsão de atualização da indenização (valor segurado) idêntico aos índice e taxas de juros de mora aplicáveis na correção e atualização dos créditos inscritos na dívida ativa do Estado de Sergipe;
III – constar cláusula garantindo a manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas, com base no artigo 16, §1° da Circular n° 662/2022 da SUSEP, e em renúncia aos termos do art. 763 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil – CC) e do art. 12 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966;
IV – referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial;
V – a vigência da apólice deverá ser até a extinção das obrigações do tomador objeto da garantia, ou, alternativamente, de, no mínimo, 02 (dois) anos, desde que cláusula contratual estabeleça a obrigatoriedade de a empresa seguradora efetuar depósito integral do valor segurado;
VI – estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 12° desta Portaria;
VII – indicação do endereço da seguradora na Comarca da Capital do Estado de Sergipe ou endereço eletrônico para recebimento de intimações;
VIII – cláusula que eleja o foro na Comarca da execução fiscal ou a Comarca da Capital do Estado de Sergipe para dirimir eventuais controvérsias relacionadas ao Estado de Sergipe, surgidas da aplicação e interpretação das cláusulas do contrato de seguro;
IX – ausência de cláusula compromissória de arbitragem.
X – estabelecer a obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não for atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não for recebida com efeito suspensivo, independentemente, de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito;
XI – que a empresa seguradora, por ocasião do pagamento da indenização, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput e no inciso II do art. 19 da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980;
XII – estabelecer a obrigação de que, na hipótese do tomador aderir a parcelamento do débito objeto do seguro-garantia, a empresa seguradora não estará isenta da responsabilidade em relação à apólice enquanto o parcelamento não for integralmente cumprido.
§ 1° Em relação à indicação de endereço eletrônico prevista no inciso VII:
I – é responsabilidade do devedor garantir que o endereço fornecido esteja ativo durante todo o período de vigência do seguro-garantia;
II – as comunicações e/ou intimações de interesse da Procuradoria-Geral do Estado serão enviadas ao endereço eletrônico indicado, presumindo-se a ciência do devedor após 5 (cinco) dias úteis do envio, independentemente de confirmação de recebimento.
§ 2° Para a fixação da garantia não será aplicado o valor do acréscimo de 30% ao valor do débito constante no § 2° do art. 835 do CPC, quando o crédito já estiver inscrito na dívida ativa e o seguro-garantia corresponder ao saldo devedor atualizado da certidão de dívida ativa;
§ 3° Caso o contribuinte apresente apólice com prazo de vigência determinado, conforme estabelecido no inciso V, deverá informar à Procuradoria-Geral do Estado sobre as medidas tomadas para renovar ou substituir o seguro-garantia em até 60 (sessenta) dias antes do término da vigência da apólice, sob pena de providências para a devida caracterização de sinistro.
§ 4° Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contato de seguro-garantia não poderá conter cláusula, específica ou genérica, de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador ou da empresa seguradora, ou da empresa resseguradora, se for o caso, ou, de ambos em conjunto, bem como prevendo a possibilidade de resolução de conflitos ou litígios mediante cláusula compromissória de arbitragem.
§ 5° Caso os requisitos indicados no artigo 10 desta Portaria não sejam cumpridos, o Procurador do Estado responsável pelo processo deverá recusar a aceitação do seguro-garantia.
Art. 4° A oferta antecipada de seguro garantia, que consiste na apresentação de uma apólice como garantia de crédito estadual antes do ajuizamento de execução fiscal, será decidida pelo Procurador-Coordenador na Coordenadoria Judicial Fiscal (CJF), após a devida instrução processual.
§ 1° A análise da oferta antecipada será concluída no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do primeiro dia útil após o envio de formulário eletrônico disponibilizado no site www.pge.se.gov.br, por meio do qual devem ser apresentados os seguintes documentos:
I – apólice do seguro garantia;
II – comprovação de registro da apólice junto à SUSEP;
III – certidão de regularidade da empresa seguradora perante a SUSEP.
§ 2° A instrução processual mencionada no caput poderá ser conduzida pela Coordenadoria Judicial Fiscal (CJF).
§ 3° Caso a garantia seja aceita, serão adotadas as seguintes providências:
I – registro no sistema eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), para que o débito garantido não mais impeça a emissão de certidão de regularidade fiscal;
II – No caso de garantia antecipada deverá ser requerido ao juízo que oficie a sociedade de seguros garantidora para fins de endosso da apólice, com a indicação do número do processo e do juízo em tramita a execução fiscal, bem como do devedor para a adoção das referidas providências.
§ 4° Se, por qualquer motivo, não for aperfeiçoada a penhora no processo de execução fiscal, a aceitação será desfeita e cancelados os seus efeitos.
§ 5° O contribuinte será notificado da decisão final através do e-mail fornecido no ato do requerimento.
Art. 5° Ciente da ocorrência de sinistro, o Procurador responsável solicitará ao juízo a intimação da seguradora para pagamento da dívida executada, devidamente atualizada, em 15 (quinze) dias, sob pena de contra ela prosseguir a execução nos próprios autos, conforme o disposto no inciso II, do art. 19, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Art. 6° Por ocasião do oferecimento da garantia em juízo, o tomador deverá apresentar a documentação constante do art. 4°, §1°, I a III, desta Portaria.
§ 1° Deverá ser apresentada também a comprovação de poderes do tomador para o fim do atendimento das exigências previstas no art. 12.
§ 2° A idoneidade a que se refere o caput do art. 3° será presumida pela apresentação da certidão da SUSEP referida no inciso III do art. 4°, §1°.
§ 3° No caso da apólice do seguro garantia, deverá o procurador conferir a validade da apólice com a que se encontra registrada no sítio eletrônico da SUSEP, no endereço www.susep.gov.br/serviço ao cidadão / consulta de apólice seguro garantia.
Art. 7° Quando o valor do seguro garantia for igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), ainda que esse valor esteja compreendido no limite de retenção estabelecido pela SUSEP para a empresa seguradora, será exigida a contratação de resseguro, que se dará nos termos da Lei Complementar Federal n° 126, de 15 de agosto de 2007.
Parágrafo único. Na hipótese da contratação de resseguro, OS contratos deverão conter cláusula expressa indicando que o pagamento da indenização ou do benefício correspondente ao resseguro, no caso de insolvência, liquidação ou falência da empresa seguradora, ocorrerá diretamente ao segurado, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei Complementar Federal n° 126, de 15 de janeiro de 2007.
Art. 8° Ainda nos casos em que o valor do seguro- garantia for igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), faculta-se ao Procurador do Estado responsável pela análise da oferta de garantia requisitar a juntada na respectiva execução fiscal pelo tomador, além da apólice do seguro-garantia, os seguintes documentos:
I – cópias dos instrumentos dos contratos de garantia celebrados pela empresa seguradora e, quando for o caso, pela empresa resseguradora;
II – cópias dos instrumentos dos contratos de contra garantia, celebrados pela empresa seguradora e, quando for o caso, pela empresa resseguradora;
III – certidão de regularidade, perante a SUSEP, da empresa seguradora e, quando for o caso, da empresa resseguradora, bem como dos seus respectivos administradores;
IV – comprovação de registro da apólice junto à SUSEP; e,
V – comprovação de poderes do tomador para atendimento das exigências previstas nesta Resolução.
Art. 9° O seguro garantia judicial para execução fiscal somente poderá ser aceito se sua apresentação ocorrer antes de depósito ou da efetivação da constrição em dinheiro, decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial.
Parágrafo único. Excluindo-se 0 depósito e a efetivação da constrição em dinheiro decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial, será permitida a substituição de garantias por seguro garantia judicial para execução fiscal, desde que atendidos os requisitos desta Portaria.
Art. 10 Após a aceitação do seguro garantia, sua substituição somente deverá ser demandada caso o seguro deixe de satisfazer os critérios estabelecidos nesta Portaria.
Art. 11 É admissível a aceitação de seguro garantia judicial para execução fiscal em valor inferior ao montante devido.
Parágrafo único. A aceitação do seguro garantia judicial para execução fiscal nos termos do caput:
I – não permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos e;
II – não afasta a adoção de providências com vistas à cobrança da dívida não garantida, tais como, a inclusão ou manutenção do devedor no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público estadual ou a complementação da garantia.
Art. 12 Fica caracterizada a ocorrência de sinistro, gerando a obrigação de pagamento de indenização pela seguradora no seguro garantia judicial para execução fiscal:
I – o não pagamento pelo tomador do valor executado, quando determinado pelo juízo, independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se discuta o débito, após o recebimento dos embargos à execução ou da apelação, sem efeito suspensivo;
II – o não cumprimento da obrigação pelo tomador de, até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigência da apólice, renovar o seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e idônea.
III – quando o tomador ao ser citado na execução fiscal não apresentar, junto com a nomeação da apólice de seguro à penhora, a garantia complementar do débito executado, no caso de antecipação da garantia de que trata o artigo 7° desta Resolução;
IV – ocorrer a denúncia do acordo de parcelamento do débito garantido pelo seguro-garantia, por descumprimento atribuído ao tomador.
Art. 13 Ciente da ocorrência do sinistro, a Coordenadoria responsável reclamará à seguradora o pagamento da indenização, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se que, no seguro garantia judicial para execução fiscal, deverá ser solicitada pela PGE/SE ao juízo a intimação da seguradora para pagamento da dívida executada, devidamente atualizada, em 15 (quinze) dias, sob pena de contra ela prosseguir a execução nos próprios autos, conforme o disposto no inciso II, do art. 19, da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980.
CAPÍTULO II
DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA
Art. 14 A carta de fiança bancária e instrumento hábil para garantir créditos tributários e não tributários inscritos em divida ativa, em processos de execução fiscal.
Parágrafo único. A carta de fiança bancária poderá ser aceita antes do ajuizamento da execução fiscal, desde que contemple 0 valor do crédito tributário correspondente, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora e multa.
Art. 15 A carta de fiança bancária deverá ser emitida por instituição financeira garantidora idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação própria, bem como conter, no mínimo, em cláusulas expressas, os seguintes requisitos:
I – valor suficiente para a cobertura do crédito principal e acessórios e honorários advocatícios;
II – cláusula de atualização de seu valor pelos mesmos indices de atualização do crédito estatal inscrito ou não na dívida ativa do Estado:
III – expressa cláusula de renúncia ao beneficio de ordem instituido pelo art. 827 da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
IV – cláusula de renúncia expressa, por parte da instituição financeira fiadora, aos termos dos artigos 835 e 838, I, do Código Civil;
V – prazo de validade indeterminado, ou, vinculado término do processo judicial correspondente ao débito ao garantido;
VI – declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei Federal n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2° da Resolução CMN n° 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;VII que a responsabilidade da instituição financeira emitente da carta de fiança não cessa na hipótese do tomador aderir a parcelamento do débito, e
VIII – cláusula com a eleição do foro da Comarca de Aracaju, para dirimir questões entre fiadora e o Estado (credor), ou, da Comarca onde a execução fiscal estiver ou deverá ser ajuizada.
§ 1° Não deverá ser aceita carta de fiança que condicione o pagamento ao trânsito em julgado da decisão judicial.
§ 2° Alternativamente ao disposto no inciso V do caput, poderá ser aceita carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, de no mínimo dois anos, desde que esta contenha cláusula contratual estabelecendo a obrigatoriedade da instituição financeira fiadora honrar a fiança se o devedor afiançado não adotar, até 60 (sessenta) dias antes do vencimento da carta de fiança, uma das seguintes providências:
I – autos judiciais; depositar o valor da garantia em dinheiro nos
II – oferecer nova carta fiança que atenda aos requisitos previstos nesta Resolução; ou
III – apresentar apólice de seguro garantia que atenda aos requisitos desta Resolução.
§ 3° Para a aceitação de fiança bancária com prazo de validade determinado, a carta deverá conter cláusula obrigando a instituição financeira a efetuar depósito judicial em dinheiro do valor afiançado em até 15 dias da sua intimação ou notificação, caso o devedor afiançado não atenda ao disposto no § 2° deste artigo.
§ 4° 0 subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para o atendimento das exigências contidas no caput deste artigo.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 16 O seguro garantia e a carta de fiança bancária somente poderão ser aceitos se sua apresentação ocorrer antes do depósito ou da efetivação da constrição em dinheiro, decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial.
Parágrafo único. Excluindo-se o depósito e a efetivação da constrição em dinheiro decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial, será permitida a substituição de garantias por seguro garantia judicial ou da carta de fiança bancária para execução fiscal, desde que atendidos os requisitos desta Resolução.
Art. 17 É admissível a aceitação de seguro-garantia ou de carta de fiança bancária para execução fiscal em valor inferior ao montante devido.
Parágrafo único. A aceitação do seguro-garantia judicial ou carta de fiança bancária para execução fiscal nos termos do caput deste artigo:
I – não permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos;
II – não afasta a adoção de providências com vistas à cobrança da dívida não garantida, tais como, o protesto ou a complementação da garantia e;
III – não permite a suspensão da exigibilidade do crédito.
Art. 18 Após a aceitação do seguro-garantia, ou, da carta de fiança bancária, a sua substituição somente deverá ser demandada caso o seguro-garantia ou a carta de fiança deixe de satisfazer os critérios estabelecidos nesta Resolução.
Parágrafo único. Fica vedada a liquidação antecipada da garantia ofertada, no todo ou parcialmente, antes do trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, consoante dispõe o art. 9°, §7°, da Lei n° 6.830 de 1980.
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 19 As cartas de fianças já apresentadas em executivos fiscais poderão ser substituidas por apólice de seguro garantia judicial desde que expedida em conformidade com as regras estabelecidas nesta Resolução.
Art. 20 As disposições referentes ao seguro garantia judicial para execução fiscal aplicam-se aos débitos inscritos em divida ativa junto a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/SE), objeto de execução fiscal ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe.
Art. 21 Esta Portaria entra em vigor da data da sua publicação.
Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
Aracaju, 14 de maio de 2024
CARLOS PINNA DE ASSIS JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado