DECRETO N° 33.738, DE 27 DE JUNHO DE 2024
(DOE de 28.06.2024)
Regulamenta a Lei Estadual n° 11.587, de 8 de novembro de 2023, que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para travestis e transexuais nas empresas privadas que recebem incentivos fiscais ou tenham convênio com órgãos do Poder Público do Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o 64, V e VII, da Constituição Estadual, e com fundamento na Lei Estadual n° 11.587, de 8 de novembro de 2023,
DECRETA:
Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1° Este Decreto regulamenta a Lei Estadual n° 11.587, de 8 de novembro de 2023, que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para travestis e transexuais nas empresas privadas que recebem incentivos fiscais ou tenham convênio com órgãos do Poder Público do Estado do Rio Grande do Norte, visando apoiar a sua autonomia financeira por meio da inserção no mercado de trabalho.
Percentual de contratação
Art. 2° As empresas que recebem incentivos fiscais ou que mantêm contrato ou convênio com o Poder Público Estadual deverão contratar pessoas autodeclaradas travestis e transexuais na proporção de, no mínimo, 5%(cinco por cento) do total de seus empregados.
Parágrafo único. As pessoas autodeclaradas travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social terão preferência na ordem de contratação.
Art. 3° A observância do percentual mínimo de que trata o art. 2° compreende todo o período em que houver concessão dos incentivos fiscais ou o período em que vigorar o contrato ou convênio com o Poder Público e se aplica a todos os cargos oferecidos, inclusive às vagas de contratos de aprendizagem de que trata o art. 428 da CLT, bem como às vagas de estágio profissional.
Art. 4° Na hipótese de não preenchimento do percentual mínimo de contratação em face da inexistência de pessoas autodeclaradas travestis e transexuais com qualificação necessária para a ocupação dos cargos oferecidos, as vagas remanescentes serão revertidas para o público em geral.
Parágrafo único. As empresas obrigadas à reserva de vagas deverão comprovar documentalmente que empenharam todos os meios cabíveis para o cumprimento do disposto na Lei Estadual n° 11.587, de 2023, e seu regulamento.
Garantia de direitos
Art. 5° É assegurado o reconhecimento do nome social em todos os atos civis referentes ao contrato de trabalho firmado com base neste regulamento, ainda que distinto daquele constante dos documentos de identidade civil.
Art. 6° É garantido o respeito à autodeclaração de identidade de gênero em sua integralidade no ambiente de trabalho.
Parágrafo único. A garantia de que trata o caput compreende o respeito à expressão de identidade de gênero por meio de:
I – uso do nome social;
II – modo de vestir, falar ou maneirismo;
III – uso do banheiro do gênero com o qual se identifica; e
IV – realização de modificações corporais e de aparência física.
Comitê gestor
Art. 7° O cumprimento do disposto na Lei Estadual n° 11.587, de 2023, e seu regulamento será fiscalizado, no âmbito do Poder Executivo Estadual, por um Comitê Gestor, composto por um representante e respectivo suplente dos seguintes órgãos:
I – Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH), que o coordenará;
II – Controladoria-Geral do Estado (CONTROL);
III – Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS);
IV – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (SEDEC);
V – Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);
VI – Secretaria de Estado da Administração (SEAD); e
VII – Conselho Estadual de Políticas Públicas de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais no Estado do Rio Grande do Norte (CPP/LGBT).
§ 1° Os membros do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados por ato da Governadora do Estado.
§ 2° O exercício de funções inerentes ao Comitê Gestor será considerado relevante prestação de serviço público, não remunerada.
Art. 8° Compete ao Comitê Gestor:
I – orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual quanto aos procedimentos necessários ao cumprimento do percentual mínimo de contratação de pessoas transexuais e travestis; e
II – orientar e disponibilizar às pessoas transexuais e travestis as informações necessárias acerca do cumprimento da Lei Estadual n° 11.587, de 2023, e deste Decreto, mantendo-as atualizadas nos meios de comunicação do Poder Executivo Estadual.
Acordo de cooperação
Art. 9° A Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH) e a Controladoria-Geral do Estado (CONTROL) firmarão acordos de cooperação com os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta e as empresas que deverão observar o percentual mínimo de contratação de que trata a Lei Estadual n° 11.587, de 2023.
Parágrafo único. O acordo de cooperação de que trata o caput tem por objetivo:
I – o apoio ao atendimento do percentual mínimo de contratação, por meio do fornecimento da relação de pessoas transexuais e travestis que tenham autorizado a disponibilização de seus dados para fins de obtenção de postos de trabalho; e
II – a disponibilização de declaração de cumprimento da reserva de vagas de pessoas transexuais e travestis entre as empresas obrigadas à contratação.
Art. 10. A Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH) estimulará a realização de parcerias entre o Poder Executivo Estadual e organizações não governamentais e agências de empregos, com o objetivo de promover a empregabilidade transexual e travesti no Estado do Rio Grande do Norte.
Declaração de cumprimento
Art. 11. As empresas obrigadas a observar o percentual mínimo de contratação de pessoas autodeclaradas travestis e transexuais deverão apresentar declaração de cumprimento da Lei Estadual n° 11.587, de 2023, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação deste Decreto.
Parágrafo único. A declaração de cumprimento da Lei Estadual n° 11.587, de 2023, será expedida em conjunto com a Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH) e a Controladoria-Geral do Estado (CONTROL).
Art. 12. O não atendimento ao percentual mínimo de que trata a Lei Estadual n° 11.587, de 2023, acarretará a aplicação das penalidades previstas nas leis de licitações e contratos da administração pública, inclusive a rescisão do contrato ou convênio ou, ainda, a perda dos incentivos fiscais.
Selo Empresa pela Inclusão Trans e Travesti
Art. 13. A Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação(SEDEC) poderão conceder o “Selo Empresa pela Inclusão Trans e Travesti” às empresas que cumpram as condições previstas neste Decreto.
Art. 14. A Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH) e a Controladoria-Geral do Estado (CONTROL) ficam autorizadas a expedir, no âmbito de suas competências, as normas complementares necessárias à execução do disposto neste Decreto.
Vigência
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 27 de junho de 2024, 203° da Independência e 136° da República.
FÁTIMA BEZERRA
Olga Aguiar de Melo