NORMA DE EXECUÇÃO N° 002, DE 09 DE SETEMBRO DE 2024
(DOE de 12.09.2024)
Estabelece procedimentos para a aplicação do disposto no art. 78 da Lei n° 18.665, de 28 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o direito de utilização do crédito do ICMS.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso III do art. 93 da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 23 da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, bem como no § 4° do art. 51 da Lei n° 12.670, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 78 da Lei n° 18.665, de 28 de dezembro de 2023, os quais estabelecem que o direito do contribuinte de aproveitar o crédito do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) extingue-se após decorridos 5 (cinco) anos contados da data de emissão do documento;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar procedimentos para que as unidades de fiscalização apurem o valor dos créditos a serem estornados quando alcançados pela decadência a que se referem os referidos dispositivos legais,
RESOLVE:
Art. 1° Esta Norma de Execução estabelece procedimentos para a aplicação do disposto no art. 78 da Lei n° 18.665, de 28 de dezembro de 2023, a serem adotados no âmbito da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), nos procedimentos de monitoramento fiscal e de ações fiscais amplas ou restritas, previstos no Decreto n° 34.605, de 24 de março de 2022, especificamente no tocante ao estorno dos créditos atingidos pela decadência.
Art. 2° Para fins de determinação dos valores de estorno de crédito a que se refere o art. 1°, deverá, para cada período de apuração examinado, ser levantado o valor total dos créditos fiscais de ICMS não utilizados, de forma integral ou parcial, que devem ser objeto de estorno após decorridos 05 (cinco) anos, contados:
I – da data de emissão do documento fiscal que lhe tenha dado origem;
II – do período de apuração no qual o contribuinte fez jus aos créditos presumidos.
§ 1° Na hipótese de créditos levados à conta gráfica após a data ou período a que se referem os incisos I e II, deverá ser observado o prazo neles estipulados para efeito de contagem do prazo decadencial.
§ 2° Os débitos relativos aos estornos de crédito deverão ser computados no período de escrituração dos respectivos créditos, salvo se constatada a situação prevista no § 1° deste artigo.
§ 3° O critério cronológico de compensação do crédito fiscal na conta gráfica, em cada período de apuração, deve obedecer a ordem direta da data de emissão do respectivo documento fiscal.
§ 4° Considera-se crédito fiscal não utilizado o crédito fiscal não compensado com os débitos lançados na conta gráfica do imposto.
Art. 3° Antes de proceder à intimação/notificação do sujeito passivo, conforme o caso, a autoridade fiscal realizará a conferência dos cálculos constantes na malha fiscal relativa ao indicador de estorno de crédito por decadência, devendo, tratando-se de ato designatório relativo a monitoramento fiscal:
I – intimar o contribuinte para, no prazo previsto no art. 104 do Decreto n° 34.605, de 2022, efetuar o estorno dos créditos fiscais alcançados pela decadência pelo seu valor nominal, utilizando o código de ajuste específico indicado no Anexo Único da Instrução Normativa n° 64, de 19 de dezembro de 2018, ou para apresentar as justificativas para o não estorno, anexando as respectivas planilhas de cálculo do levantamento;
II – analisar as justificativas apresentadas pelo contribuinte e proceder às alterações que estiverem em conformidade com o disposto nesta Norma de Execução, na hipótese de não terem sido contempladas na apuração do montante a ser estornado, procedendo a nova intimação em relação aos valores remanescentes, se houver;
Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido sem que o contribuinte se manifeste ou realize os estornos na conta gráfica do imposto ou, ainda, proceda aos estornos em valores inferiores aos devidos, o procedimento de monitoramento fiscal deverá ser encerrado e substituído pela respectiva ação fiscal.
Art. 4° No caso de ação fiscal, ampla ou restrita, decorrente do não atendimento às intimações previstas no art. 3°, deverá a autoridade fiscal:
I – proceder à intimação do contribuinte, anexando ao respectivo termo os relatórios demonstrativos do cálculo dos valores a serem estornados utilizando o código de ajuste específico indicado no Anexo Único da Instrução Normativa n° 64/2018, bem como do crédito tributário a ser objeto de lançamento, para que o contribuinte apresente as justificativas que entender necessárias;
II – analisar as justificativas do contribuinte, se apresentadas, procedendo aos ajustes que entender necessários, e lavrar, quando for o caso, o respectivo auto de infração por crédito indevido observando a legislação vigente à época do período de escrituração dos créditos que serão estornados, em consonância com o disposto no § 2° do art. 2° desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Na hipótese de ato designatório não precedido de monitoramento fiscal, a autoridade fiscal efetuará a conferência dos cálculos constantes na malha fiscal relativa ao indicador de estorno de crédito por decadência, a que se refere o art. 3°, para, em seguida, realizar os procedimentos previstos neste artigo, observado ainda o disposto na Norma de Execução n° 03, de 09 de julho de 2020.
Art. 5° Esta Norma de Execução entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 9 de setembro de 2024.
Fabrízio Gomes Santos
Secretário da Fazenda