O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.942, de 27 de dezembro de 2021, que estabeleceu regras para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de meios eletrônicos para atendimento ao público durante o período da Pandemia, para reduzir o fluxo e a circulação de pessoas nos prédios públicos, diante das recomendações sanitárias de isolamento e distanciamento social;
CONSIDERANDO a necessidade de atualização do cadastro imobiliário com o objetivo de melhorar a execução dos serviços públicos prestados por esta Administração;
DECRETA:
Art. 1° O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU do Exercício de 2022 poderá ser lançado, conforme o caso, da seguinte forma:
I – em quota única;
II – em até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
Art. 2° Para fins de regulamentação do art. 5° da Lei n° 6.942, de 27 de dezembro de 2021, os prazos para pagamento do IPTU do Exercício de 2022 serão:
I – Na hipótese de quota única (a qual terá redução de 15% (quinze por cento), até o dia 11 (onze) de julho de 2022;
II – Na hipótese de parcelamento:
a) A primeira parcela até o dia 11 (onze) de julho de 2022;
b) Para as demais parcelas, no quinto dia útil dos meses subsequentes.
Art. 3° O proprietário de imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título poderá realizar a atualização cadastral da unidade imobiliária, na forma, prazo e condições estabelecidas neste Decreto.
Art. 4° A atualização cadastral da unidade imobiliária será efetuada, exclusivamente via internet, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da Prefeitura Municipal de São Luís – MA, no link <www.semfaz.saoluis.ma.gov.br>, no período de 15 de abril de 2022 a 31 de maio de 2022.
§ 1° A obtenção do desconto de 5% (cinco por cento), previsto no art. 9° da Lei Municipal n° 6.942, de 27 de dezembro de 2021, para quem realizar a atualização cadastral, está vinculada à recepção, em formato válido, dos documentos obrigatórios, o que se comprovará com a geração de protocolo de acompanhamento.
§ 2° O desconto concedido inicialmente poderá ser revogado, e realizada a cobrança do imposto em seu valor integral, de forma retroativa, quando for constatada irregularidade ou inadequação dos documentos apresentados.
Art. 5° O procedimento de atualização cadastral da unidade imobiliária consistirá na adequação das informações de dados do(s) proprietário(s) ou possuidor(es) da unidade imobiliária, correção dos dados de endereço do imóvel, e endereço de correspondência do proprietário ou possuidor, endereço eletrônico e telefones, devendo estes serem necessariamente em nome do titular da cobrança, nos termos definidos no art. 3° deste Decreto.
Art. 6° Para a efetivação da atualização cadastral da unidade imobiliária a que aludem os artigos 3° e 4° deste Decreto, após o preenchimento do formulário de atualização, o contribuinte deverá enviar eletronicamente arquivo escaneado dos seguintes documentos:
I – Identificação dos proprietários ou possuidores solicitantes:
a) CPF do(s) proprietário(s) ou possuidor(es);
b) RG ou Carteira de Motorista do(s) proprietário(s) ou possuidor(es);
c) Comprovante de endereço do(s) proprietário(s) ou possuidor(es).
II – Certidão da matrícula do registro do imóvel, expedida há, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses.
III – No caso de imóveis ainda não registrados em cartório, obrigatoriamente um ou mais dos seguintes documentos comprobatórios de posse do imóvel:
a) Escritura pública de compra e venda;
b) Contrato particular de compromisso/promessa de compra e venda;
c) Contrato particular de cessão de direitos sobre o imóvel;
d) Formal de partilha;
e) Sentença de usucapião, transitada em julgado;
IV – Comprovante de endereço do imóvel (documento da empresa concessionária fornecedora de energia ou de água e esgoto).
Art. 7° A Secretaria Municipal da Fazenda informará, através do endereço eletrônico fornecido pelo contribuinte no ato do preenchimento do formulário, o andamento até o resultado sobre o deferimento da solicitação de atualização do cadastro imobiliário que realizar.
Art. 8° Nos termos dos artigos 278 a 283 da Lei Municipal n° 6.289, de 28 de dezembro de 2017, “Código Tributário do Município de São Luis”, o contribuinte poderá impugnar o lançamento de IPTU referente ao Exercício de 2022, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da publicação do edital de notificação.
§ 1° As impugnações ao lançamento do IPTU deverão ser formalizadas por encaminhamento ao endereço eletrônico disponibilizado pela Secretaria Municipal de Fazenda, ocasião em que o contribuinte deverá especificar as razões de sua inconformidade, bem como juntar todos os documentos necessários para instrução do feito.
§ 2° O servidor responsável pela recepção das impugnações eletrônicas do IPTU certificará o seu recebimento, observando o preenchimento dos requisitos mínimos para tanto, dando o encaminhamento previsto na legislação tributária municipal, utilizando o protocolo da Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 3° Verificada a tempestividade da impugnação eletrônica sobre lançamento do IPTU, o crédito tributário deverá ter exigibilidade suspensa até julgamento definitivo do feito, observada a Legislação Tributária Municipal.
§ 4° Ao final do processo de impugnação eletrônica sobre lançamento do IPTU, em caso de procedência, o contribuinte fará jus ao desconto previsto no art. 6° da Lei Municipal n° 6.942, de 27 de dezembro de 2021.
§ 5° Os pedidos de isenção, baseados no art. 10 da Lei Municipal n° 6.942, de 27 de dezembro de 2021, e desde que observado o prazo legal, deverão ser recepcionados como impugnação administrativa para todos os fins.
§ 6° A impugnação eletrônica sobre lançamento do IPTU seguirá o rito previsto na legislação tributária municipal.
Art. 9° A Secretaria Municipal de Fazenda deverá criar canais eletrônicos de atendimento ao público durante o período de lançamento do IPTU de 2022, reservando os atendimentos presenciais apenas para situações excepcionais, com agendamento prévio, e desde que obedecidas as regras de segurança sanitária.
Art. 10. A condição de proprietário de apenas um único imóvel, a que se referem os incisos I a II do art. 10 da Lei n° 6.942, de 27 de dezembro de 2021, será verificada por meio de pesquisa junto ao cadastro imobiliário municipal.
Art. 11. Em caso de existência de homônimos na pesquisa citada no artigo anterior, o contribuinte deverá apresentar:
I – Declaração por escrito atestando, sob as penas da Lei, que é possuidor de um único imóvel, de uso residencial, constando duas testemunhas com CPF e RG, na forma do Anexo I, e;
II – Certidão de busca nos cartórios de registro de imóveis deste Município de que não existem outros imóveis em seu nome e CPF.
Art. 12. Sempre que entender necessária, a autoridade fazendária poderá determinar a realização de vistoria “in loco” do imóvel declarado pelo contribuinte, conforme o artigo anterior, para atestar a propriedade e a sua destinação.
Art. 13. A concessão das isenções de que trata o art. 10 da Lei n° 6.942, de 27 de dezembro de 2021, tem caráter pessoal, não gera direito adquirido e será cassada no caso de restar evidenciado que o contribuinte beneficiado não preenche os requisitos legalmente exigidos.
Parágrafo único. A isenção de que trata o caput deste artigo refere-se ao IPTU do Exercício de 2022, e se obtida de forma indevida será, imediatamente, anulada, imputando-se ao beneficiário as seguintes penalidades:
I – Será obrigado a restituir o valor obtido com a isenção para o Fisco Municipal, atualizado pela taxa referencial SELIC, na forma do parágrafo único do art. 169 da Lei n° 6.289, de 28 de dezembro de 2017 (Código Tributário Municipal);
II – Será enquadrado no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.
Art. 14. Para fins do disposto no inciso II do art. 10 da Lei n° 6.942, de 27 de dezembro de 2021, o contribuinte deverá apresentar comprovantes de renda de todos os membros do núcleo familiar que residem no imóvel ou, na falta destes, atestado de Rendimento ou Declaração de Inatividade.
Parágrafo único. O processo que tiver por objeto o pedido de isenção previsto no inciso II do art. 10 da Lei n° 6.942, de 27 de dezembro de 2021, será remetido para a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS para que seja reconhecida a condição da renda familiar por meio de laudo de assistente social que compõe o quadro de pessoal do Município.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 10 DE MARÇO DE 2022, 201° DA INDEPENDÊNCIA E 134° DA REPÚBLICA.
EDUARDO SALIM BRAIDE
Prefeito
ENÉAS GARCIA FERNANDES NETO
Secretário Municipal de Governo
JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI
Secretário Municipal de Fazenda – SEMFAZ