O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Branco decreta e eu sanciono a seguinte
LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1° Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Rio Branco – Acre – REFIS, com a finalidade de promover a regularização de créditos de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar, parcelados ou não, das pessoas físicas e jurídicas, vencidos até 31 de dezembro de 2021.
§ 1° Considera-se valor total do crédito tributário e não tributário previsto no caput deste artigo, o valor principal e/ou acessório acrescido dos juros, multa de mora e multa de dívida ativa.
§ 2° O ingresso no REFIS dar-se-á através do pagamento da 1ª (primeira) parcela, ou da parcela única, emitida após assinatura do termo de adesão firmado pelo contribuinte, que terá direito a regime especial de consolidação, parcelamento e pagamento dos débitos a que se refere o caput deste artigo, ficando a Administração Tributária autorizada a conceder desconto no pagamento de juros e multas moratórios, bem como de penalidades decorrentes não só das obrigações tributárias principal e acessórias, previstas na Lei n° 1.508, de 8 de dezembro de 2003, e respectivas atualizações.
Art. 2° As pessoas físicas e jurídicas que aderirem ao REFIS, gozarão dos seguintes descontos que se aplicam em relação aos juros e multas moratórios, bem como penalidades decorrente não só das obrigações tributárias principal e acessórias previstas na Lei n° 1.508, de 8 de dezembro de 2003, e respectivas atualizações, para pagamento da seguinte forma:
I – 90% (noventa por cento) de desconto para pagamento à vista, exceto na hipotese do art. 4° abaixo.
II – 80% (oitenta por cento) de desconto para pagamento em até 12 (doze) parcelas.
III – 70% (setenta por cento) de desconto para pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas.
IV – 60% (sessenta por cento) de desconto para pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas.
V – 50% (cinquenta por cento) de desconto para pagamento em até 48 (quarenta e oito) parcelas.
VI – 40% (quarenta por cento) de desconto para pagamento em até 60 (sessenta) parcelas.
Art. 3° As Microempresas – ME, os Microempreendedores Individuais – MEI e as Empresas de Pequeno Porte – EPP, observadas as diretrizes de tratamento diferenciado previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar 123/06, poderão aderir ao REFIS com os descontos referidos no caput do artigo 2° desta Lei, respeitadas as seguintes disposições:
I – 90% (noventa por cento) de desconto para pagamento em até 06 (seis) parcelas.
II – 85% (oitenta e cinco por cento) de desconto para pagamento em até 12 (doze) parcelas.
III – 80% (oitenta por cento) de desconto para pagamento em até 30 (trinta) parcelas.
IV – 75% (setenta e cinco por cento) de desconto para pagamento em até 48 (quarenta e oito) parcelas.
V – 70% (setenta por cento) de desconto para pagamento em até 60 (sessenta) parcelas.
VI – 65% (sessenta e cinco por cento) de desconto para pagamento em até 72 (setenta e duas) parcelas.
§ 1° As disposições da presente Lei Complementar não autorizam a restituição ou compensação de importâncias já pagas.
§ 2° A opção para pagamento à vista dos créditos tributários, se dará com emissão do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, para pagamento em até 30 (trinta) dias da data de adesão.
§ 3° O parcelamento de que trata a presente Lei Complementar poderá ser solicitado até 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.
§ 4° Os imóveis locados para as Microempresas – ME, os Microempreendedores Individuais – MEI e as Empresas de Pequeno Porte – EPP, farão jus aos descontos previstos nos incisos I a VI, do Art. 3°, desde que comprovados por meio de contratos de locação e/ou documentos que subsidiem a análise da concessão.
Art. 4° Autuações que tenham como objeto tão somente penalidades por descumprimento da legislação municipal se sujeitam ao desconto máximo de 85% (oitenta e cinco por cento), para pagamentos à vista, observando-se os parcelamentos com o lapso temporal superior ao mesmo desconto indicado nos incisos II a VI dos artigos 2° e 3° desta lei.
Art. 5° Os créditos tributários objeto de parcelamento anterior, poderão ser agraciados pelo benefício fiscal instituído por esta Lei Complementar, mediante a rescisão do Termo de Confissão de Dívida, que deverá ser formalmente solicitado pelo interessado.
Art. 6° Os débitos objeto do REFIS sujeitar-se-ão aos acréscimos previstos na legislação Municipal e serão pagos em parcelas mensais e sucessivas, que não poderão ser inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da Unidade Fiscal do Município de Rio Branco-Acre, inclusive no que se refere aos parcelamentos realizados por Microempresas, Microempreendedores Individuais e Empresas de Pequeno Porte.
Parágrafo único. Para os débitos exclusivos de IPTU o valor mínimo da parcela não pode ser inferior a 10% (dez por cento) da Unidade Fiscal do Município de Rio Branco.
Art. 7° O pedido de adesão ao REFIS implica:
I – confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;
II – expressa renúncia a qualquer impugnação, defesa ou recurso, administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos objeto do parcelamento;
III – pagamento regular e tempestivo das parcelas incluídas no programa de incentivo.
Parágrafo único. O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, deverá como condição para valer-se dos benefícios instituídos nesta Lei Complementar, desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo, até 30 (trinta) dias após a data de ciência do deferimento da adesão ao Programa.
Art. 8° A inadimplência por 04 (quatro) meses consecutivos ou não, para pessoa fisica e jurídica, e 06 (seis) meses consecutivos ou não, para MEI, ME e EPP, do pagamento integral das parcelas, implica revogação do parcelamento e exclusão do contribuinte do REFIS.
§ 1° A rescisão do parcelamento motivada pelo descumprimento das normas que o regulam implicará no restabelecimento integral da dívida, descontando-se apenas o valor efetivamente pago.
§ 2° O atraso no pagamento do parcelamento implicará na perda do desconto concedido na parcela.
Art. 9° No ato do parcelamento, o contribuinte deverá recolher a título de entrada a importância equivalente a, no mínimo, 3% (três por cento) do valor do débito consolidado.
Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 11 de maio de 2022, 134° da República, 120° do Tratado de Petrópolis, 61° do Estado do Acre e 139° do Município de Rio Banco.
TIÃO BOCALOM
Prefeito de Rio Branco